New Income Tax Rules 2026 : येत्या १ एप्रिलपासून देशाच्या कर रचनेत एक ऐतिहासिक बदल होणार आहे. गेल्या सहा दशकांपासून अंमलात असलेला 'प्राप्तिकर कायदा १९६१' आता इतिहासजमा होणार असून, त्याजागी संपूर्णपणे नवा प्राप्तिकर कायदा लागू केला जाणार आहे. करप्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या बदलांमुळे केवळ पगारदार वर्गावरच नव्हे, तर शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या खिशावरही परिणाम होणार आहे.
नव्या आर्थिक वर्षात नेमके काय बदलणार?
१. 'असेसमेंट इयर' आता 'टॅक्स इयर'
आतापर्यंत आयटीआर फाईल करताना आपण 'असेसमेंट इयर' हा शब्द प्रयोग पाहत होतो. अनेकदा करदात्यांमध्ये या शब्दावरून संभ्रम निर्माण होत असे. हा संभ्रम दूर करण्यासाठी आता 'असेसमेंट इयर'ची जागा 'टॅक्स इयर' घेणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य करदात्यांना कर आकारणीचे वर्ष समजणे अधिक सोपे जाईल.
२. आयटीआर फाईल करण्याच्या मुदतीत बदल
नव्या कायद्यानुसार आयटीआर फाईल करण्याच्या तारखांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
नॉन-ऑडिट करदाते (ITR-3 आणि ITR-4): यांच्यासाठी आता ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्ट ही अंतिम तारीख असेल.
पगारदार कर्मचारी (ITR-1 आणि ITR-2): यांच्यासाठी मात्र कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. त्यांच्यासाठी नेहमीप्रमाणे ३१ जुलै हीच शेवटची तारीख असेल.
३. 'रिवाईज्ड रिटर्न'साठी ३१ मार्चची डेडलाईन
जर आयटीआरमध्ये काही चूक झाली असेल, तर तो दुरुस्त करून 'रिवाईज्ड रिटर्न' भरण्यासाठी आता ३१ मार्चपर्यंतची मुदत असेल. मात्र, जर एखादा करदाता ३१ डिसेंबरनंतर रिवाईज्ड रिटर्न भरत असेल, तर त्याला अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागेल.
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना फटका
गुंतवणूकदारांसाठी नवे आर्थिक वर्ष काहीसे महागडे ठरणार आहे, विशेषतः 'फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स' मधील व्यवहारांवर 'एसटीटी' वाढवण्यात आला आहे.
- फ्युचर ट्रेडिंग : एसटीटी ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला आहे.
- ऑप्शन प्रीमियम : हा दर ०.१०% वरून ०.१५% करण्यात आला आहे.
- ऑप्शन एक्सरसाइज : यावरही आता ०.१५% एसटीटी लागू होईल.
बायबॅक आता महागणार
आतापर्यंत कंपन्यांकडून होणाऱ्या शेअर्सच्या बायबॅकमधून मिळणारा नफा हा गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरत असे. मात्र, आता हा नफा 'कॅपिटल गेन टॅक्स'च्या कक्षेत येईल. गुंतवणूकदारांना त्यांच्या टॅक्स स्लॅबनुसार या नफ्यावर कर भरावा लागेल. तसेच, कंपनीच्या प्रवर्तकांनी बायबॅक केल्यास ३०% आणि कंपनीने स्वतः केल्यास २२% कर भरावा लागेल.
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वरील सवलत मर्यादित
सोने गुंतवणुकीचा सुरक्षित पर्याय मानल्या जाणाऱ्या 'सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड'वर आतापर्यंत करसवलत मिळत होती. मात्र, आता जर कोणी दुय्यम बाजारातून हे बॉन्ड्स खरेदी केले, तर त्यावर कॅपिटल गेन टॅक्स भरावा लागेल.
वाचा - गॅस सिलेंडर हवाय? मग आधी 'हे' काम करा; इराण-इस्रायल युद्धामुळे केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
सुसूत्रता की कराचा बोजा?
केंद्र सरकारचा हा नवा कायदा करप्रणाली सोपी करण्याचा दावा करत असला, तरी शेअर बाजारातील व्यवहारांवरील वाढलेला कर आणि बायबॅकवरील नव्या नियमांमुळे गुंतवणूकदारांच्या नफ्यात घट होण्याची शक्यता आहे. १ एप्रिलपासून या नियमांची अंमलबजावणी सुरू होईल, त्यामुळे करदात्यांनी आपले आर्थिक नियोजन आतापासूनच करणे हिताचे ठरेल.